ट्रंप की एक गलती से भारत को ‘बंपर’ फायदा; चीन पर भी निशाना; एक तीर से दो शिकार

us india trade deal 2026: दक्षिण चीन सागर दुनिया की महाशक्तियों के लिए एक नया अखाड़ा बन गया है। चीन लंबे समय से वहाँ अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत के आने से हालात पूरी तरह बदल गए हैं। इस जियोपॉलिटिकल खेल में भारत को अरबों रुपयों का बड़ा फायदा हुआ है, और इसका मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी गलती है।

डोनाल्ड ट्रंप के कदमों से दक्षिण चीन सागर में पावर का एक बड़ा खालीपन (पावर वैक्यूम) पैदा हो गया, जिसे भारत ने बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप भर दिया। इस कदम से भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे।

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अपना ध्यान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से हटाकर कुछ हद तक पश्चिम एशिया की ओर कर लिया। नतीजतन, ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख डगमगा गया। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए दशकों से अमेरिका पर निर्भर छोटे देशों को एहसास हुआ कि ट्रंप के ‘लेन-देन वाले’ (ट्रांजैक्शनल) कूटनीतिक नजरिए पर निर्भर रहना उनके लिए महंगा पड़ सकता है।

जैसे ही अमेरिका इस क्षेत्र से पीछे हटा, भारत ने पैदा हुई चिंता को दूर करने के लिए एक सच्चे और भरोसेमंद साथी के तौर पर कदम आगे बढ़ाया। भारत अब इन देशों को घातक मिसाइलों से लेकर ड्रोन और आधुनिक रडार सिस्टम तक सब कुछ सप्लाई कर रहा है।

ब्रह्मोस मिसाइल नेटवर्क ने चीन को मुश्किल में डाल दिया है; इस पूरी रणनीति के केंद्र में ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से तीन गुना तेज़ी से हमला करने में सक्षम है।

फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की सफल डिलीवरी के बाद, भारत ने अब वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की एक बड़ी डील फाइनल कर ली है। इंडोनेशिया भी जल्द ही इस लिस्ट में शामिल होने वाला है, जबकि मलेशिया और थाईलैंड ने भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है। अगर इन देशों के तटों पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जाती हैं, तो चीनी युद्धपोतों के लिए दक्षिण चीन सागर में आज़ादी से घूमना नामुमकिन हो जाएगा।

जब अमेरिका किसी देश को अपने अत्याधुनिक हथियार बेचता है, तो वह अक्सर राजनीतिक शर्तें, मानवाधिकार से जुड़ी चिंताएं और प्रतिबंध लगाता है। इसके उलट, भारत का नज़रिया साफ और लचीला है; वह खुद को एक ‘दोस्ताना रक्षा साझेदार’ के तौर पर पेश करता है।

भारत सिर्फ घातक मिसाइलें ही नहीं बेचता; वह सैनिकों को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और मेंटेनेंस नेटवर्क भी मुहैया कराता है। असल में, भारत सिर्फ़ हथियारों का व्यापार ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसी आजीवन दोस्ती भी बना रहा है जो इन देशों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।

भारत ने एक साथ दो मकसद कैसे पूरे किए?

साउथ चाइना सी में यह कदम सिर्फ़ व्यापारिक नहीं है; यह भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का एक अहम रणनीतिक हिस्सा है। चीन लगातार ‘स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स’ रणनीति का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए, चीन के ही इलाके—साउथ चाइना सी—में मज़बूत साझेदारियां बनाई हैं।

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हथियारों की इस सप्लाई के ज़रिए, भारत इस इलाके में सुरक्षा देने वाले एक अहम देश के तौर पर उभर रहा है, जिससे भविष्य में इन देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास का रास्ता साफ़ हो रहा है। इसके अलावा, यह रास्ता भारत के लिए अरबों डॉलर की वैश्विक सैन्य ताकत बनने के दरवाज़े भी खोल रहा है।