सजा-ए-मौत पर अमल होना ही चाहिए, शेख हसीना के पास कोई और विकल्प नहीं

Sheikh Hasina Bangladesh news: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक विरोध-प्रदर्शनों के बाद, जिसके कारण उन्हें सत्ता से हटना पड़ा, शेख हसीना – जो फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं – को लेकर बांग्लादेश से एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि कानूनी तौर पर, शेख हसीना को अब मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें नया पासपोर्ट या कोई यात्रा दस्तावेज जारी करने की कोई संभावना नहीं है।

पासपोर्ट और उनकी वतन वापसी को लेकर यह चर्चा क्यों शुरू हुई?

हाल ही में खबर आई थी कि लंदन की एक कानूनी फर्म ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है और शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। यह भी कहा गया कि वह कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इस पृष्ठभूमि में, मोहम्मद अमीनुल इस्लाम का बयान काफी अहम हो जाता है।

‘मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं’

बांग्लादेश में, शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों – खासकर प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के मामले में – उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि, हसीना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

इस मुद्दे पर बात करते हुए, मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने ‘बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973’ का हवाला दिया। इन नियमों के तहत, किसी ऐसे व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज जारी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसे नैतिक पतन (moral turpitude) से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई हो। उन्होंने बताया कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े अपराध इसी श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब है कि हसीना को पासपोर्ट जारी करने में कानूनी अड़चनें हैं। इसके अलावा, उन्होंने इस अनुरोध की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह अनुरोध खुद शेख हसीना की तरफ से नहीं, बल्कि एक लॉ फर्म द्वारा भेजे गए पत्र के रूप में आया है।

प्रत्यर्पण (extradition) के लिए भारत से संपर्क

इस्लाम ने आगे कहा कि अगर शेख हसीना सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार को एक औपचारिक लिखित अनुरोध सौंपना चाहिए। उन्होंने इस पूरी घटना को महज एक “राजनीतिक स्टंट” बताकर खारिज कर दिया।

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इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम (मूल पाठ में जिन्हें जाहेद-उर-रहमान कहा गया है) ने स्पष्ट किया कि शेख हसीना की ओर से पासपोर्ट के लिए कोई आधिकारिक आवेदन दाखिल नहीं किया गया है; बल्कि, एक लॉ फर्म ने केवल एक पत्र भेजकर अनुरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नियमों के अनुसार, आवेदन संबंधित व्यक्ति को स्वयं जमा करना होता है, इसलिए इस मामले पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।