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8th Pay Commission Report: 8वें वेतन आयोग के सदस्य बैठकें करने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का एक मुख्य सवाल है: आयोग केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा और सरकार आयोग की सिफारिशों को कब से लागू करेगी? 8वें वेतन आयोग के सदस्य देश भर में 14 से ज़्यादा जगहों पर बैठकें कर चुके हैं। अगली बैठक 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में होनी है, जिसके बाद मुंबई में बैठक होगी।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी?

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आयोग को 3 मई, 2027 तक का समय दिया है।

आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को हुआ था, जिसका मतलब है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने दिए गए थे। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकें तय समय से पहले पूरी हो जाती हैं और रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाती है, तो आयोग के सदस्य समय सीमा से पहले रिपोर्ट सौंप सकते हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष SB यादव का कहना है कि जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी—इस प्रक्रिया में लगभग तीन से चार महीने लग सकते हैं। इस समीक्षा के बाद ही सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। हालांकि, भारत पेंशनर्स कम्युनिटी के महासचिव अविनाश राजपूत का कहना है कि आयोग की सिफारिशों को अपनाए जाने के बाद भी, उन्हें पूरी तरह से लागू होने में तीन से चार साल और लग सकते हैं।

मुंबई में बैठक कब है?

8वें वेतन आयोग के जारी शेड्यूल के अनुसार, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर, 2026 को एक बैठक होगी। इससे पहले, 8वें वेतन आयोग की बैठकें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ, लद्दाख, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, श्रीनगर और देहरादून जैसी जगहों पर आयोजित की जा चुकी हैं।

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आयोग के सदस्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से मिलने और उनकी मांगों व सुझावों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट का आधार बनेगी।