किसानों की ज़मीन ली, अब रोजगार भी दो – भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम का सरकार को अल्टीमेटम

गाज़ियाबाद/गौतमबुद्धनगर। किसानों की भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम की एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय कार्यालय रईसपुर में आयोजित की गई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ सहित कई जिलों के किसान एवं बेरोज़गार युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में किसानों की आजीविका, रोजगार और अधिकारों को लेकर गंभीर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद चौधरी ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विकास कार्यों के नाम पर किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों को कोई ठोस लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने मांग रखी कि हर प्रभावित किसान परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि किसानों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

राष्ट्रीय प्रवक्ता कुंवर अय्यूब अली ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संगठन जल्द ही बड़े स्तर पर संघर्ष की रणनीति तैयार करेगा। राष्ट्रीय महासचिव अजय प्रमुख, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी, राष्ट्रीय सचिव सोहनवीर चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों की अनदेखी हुई तो सड़कों से लेकर राजधानी तक आंदोलन तेज किया जाएगा।

रणवीर प्रधान (जिला अध्यक्ष गाज़ियाबाद), प्रदेश सचिव देवेंद्र सहलोत, प्रदेश सचिव वीरपाल चौधरी, दिनेश चौधरी (तहसील अध्यक्ष मोदीनगर), सौहनपाल (ब्लॉक अध्यक्ष भोजपुर) व सारीक चौधरी (जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ) ने भी किसानों के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करने का संकल्प लिया।

युवा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि बेरोज़गार युवा अब चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक के लिए निर्णायक संघर्ष करेंगे। संगठन ने बताया कि प्रभावित किसानों व बेरोज़गार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के माध्यम से 24 मार्च 2026 को ज्ञापन दिया जा चुका है।

संगठन ने जानकारी दी कि 28 मार्च 2026 को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा गया है, ताकि किसानों की समस्याओं को सीधे उनके समक्ष रखा जा सके। भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं दिया गया तो संगठन स्वयं प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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