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सुप्रीम न्यायालय ने उत्तराखंड के लिए की नियुक्ति की सिफारिश

राष्ट्र में इस समय न्यायाधीशों की भारी कमी देखने को मिल रही है. हाल में हिंदुस्तान के उच्चतम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की थी. कि राष्ट्र की निचली अदालतों में जजों की संख्या बहुत ज्यादा कम है. जिससे हजारों मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं  उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है. जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम न्यायालय के कॉलेजियम ने इलाहाबाद न्यायालय के लिए 13  उत्तराखंड न्यायालय के लिए तीन नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश गवर्नमेंट को भेजी है  साथ ही ओडिशा न्यायालय में भी 6 नए जजों को नामित किया गया है.

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यहां बता दें कि सुप्रीम न्यायालय द्वारा जजों की नियुक्तियों पर गंभीर विचार किया जा रहा है  साथ ही कई स्थानों पर न्यायालय ने जजों की नियुक्ति कर भी दी है. वहीं सुप्रीम न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस मदन बी लोकुर  कूरियन जोसेफ भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कॉलेजियम ने उत्तराखंड न्यायालय में जज बनने के लिए रविंद्र मैठाणी, नारायण सिंह धानिक  रमेश चंद्र खुबे के नाम गवर्नमेंट को दिए हैं.

गौरतलब है कि सुप्रीम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर कुछ दिनों पहले चिंता जाहीर की गई थी. वहीं अब इलाहाबाद न्यायालय के लिए सुप्रीम न्यायालय द्वारा गवर्नमेंट से 15 नामों की सिफारिश न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए की थी, लेकिन शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम ने इनमें से दो नामों को योग्यता के मानक पर खरा नहीं पाते हुए महज 13 नामों को ही न्यायालय का जज बनाए जाने के लिए स्वीकृत किया है.

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