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राजस्व निरीक्षकों ने की आपात बैठक, मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश गाधी प्रेक्षागृह लखनऊ मे राजस्व निरीक्षक संघ की एक आपात बैठक की गयी। नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति हेतु रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, भूलेख लिपिक संवर्ग का कोटा 9 प्रतिशत तथा राजस्व निरीक्षक संवर्ग का कोटा प्रोन्नति हेतु 41 प्रतिशत निश्चित है।

बता दें कि पूर्व उपरोक्त नियमानुसार ही रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग ने 2015,2016 व 2018 में 9 प्रतिशत के आधार पर ही पदोन्नति पायी है। अब 41 प्रतिशत के आधार पर 500 नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व निरीक्षक संवर्ग की प्रोन्नति होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृपाल सिंह यादव ने की।

बैठक में किये गये निर्णयों की जानकारी राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने देते हुए बताया कि रजिस्ट्रार कानूनगो संघ द्वारा प्रोन्नति में विलम्ब करने हेतु 9 प्रतिशत व 41 प्रतिशत के कोटे को बिना किसी औचित्य के समाप्त करने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था, जिसको शासन और परिषद से कई बार नकारा जा चुका है। फिर भी उनके द्वारा शासन व परिषद में दबाव बनाने हेतु मूलपद पर वापसी अथवा सामूहिक त्यागपत्र की धमकी दी गई है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाजायज दबाव बनाने की धमकी के परिप्रेक्ष्य में मूल पद पद पर वापसी अथवा सामूहिक त्यागपत्र की धमकी की दशा में रजिस्ट्रार कानूनगो के सभी दायित्वों का निर्वहन राजस्व निरीक्षक संघ द्वारा किया जाएगा। मांग के बाद भी यदि 9 प्रतिशत व 41 प्रतिशत के कोटे को समाप्त करने व प्रोन्नति में विलम्ब किया जाता है तो राजस्व निरीक्षक संवर्ग प्रतिकार स्वरूप उनसे भी कार्य बहिष्कार एवं आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन व राजस्व परिषद की होगी।

बैठक में रामजी द्विवेदी जिलाध्यक्ष हरदोई, शिवम राठौर जिलाध्यक्ष जालौन, राकेश बाजपेयी जिलाध्यक्ष लखनऊ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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