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चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले बेनामी चंदे की सीमा में कटौती का आग्रह

चुनाव आयोग ने केंद्र गवर्नमेंट से राजनीतिक दलों को मिलने वाले बेनामी चंदे की सीमा में कटौती करने का आग्रह किया है. आयोग ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले  पारदर्शिता लाने के लिए यह सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर दो हजार करने को बोला है. पिछले हफ्ते विधि मंत्रालय के विधायी विभाग को भेजे लेटर में आयोग ने बोला कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले प्रति आदमी चंदे की सीमा दो हजार रुपये करने की मांग स्वीकार कर ली गई है  इसे वित्त अधिनियम का भाग बनाया गया है, लेकिन बेनामी चंदे की सीमा दो हजार करने की मांग अब भी लंबित है.

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इससे पहले भी आयोग ने साल 2017 के मध्य में बेनामी चंदे की सीमा तय करने के लिए केंद्र को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29सी में संशोधन करने के लिए लेटरलिखा था. आयोग के ऑफिसर ने स्पष्ट किया कि आयोग का मानना है कि बेनामी चंदे की सीमा 20 हजार रुपये रखी गई है  इसकी घोषणा महत्वपूर्ण नहीं है. ऐसे में आसार है कि नकद राशि स्वीकार की जाएगी.

यह दो हजार रुपये से अधिक के नकद चंदे पर प्रतिबंध के उल्टा है. राजनीतिक दलों के बेनामी चंदे को स्वीकार करने पर कोई संवैधानिक या कानूनी पाबंदी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29सी के तहत घोषणा की अनिवार्यता के माध्यम से बेनामी चंदे पर परोक्ष रूप से आंशिक प्रतिबंध है, लेकिन केवल 20 हजार रुपये से अधिक बेनामी चंदे को घोषित करना महत्वपूर्ण किया गया है.

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