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रोहिंग्याओं को लेकर हिंदुस्तान का पहला बड़ा कदम

हिंदुस्तान के उत्तर-पूर्वी राज्य असम में तक़रीबन दो महीने पहले एनआरसी की नई सूचि जारी होने के बाद से इस मामले में लगातार बहसबाजी होती आ रही है. लेकिन इन सब के बीच अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पहली बार असम में गैरकानूनी तरीको से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर पहली बार एक बड़ा निर्णय लिया है.
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दरअसल हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि वो असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे सात रोहिंग्या मुस्लिमों को जल्द ही म्यांमार वापस भेज देगी. ये रोहिंग्या प्रवासी वर्ष 2012 में पुलिस हिरासत में लिए गए थे  तब से ही असम के सिलचर जिले में स्थित केन्द्रीय जेल में कैद थे. यह रोहिग्यों को राष्ट्र से बहार भिजवाने का गवर्नमेंट का पहला कदम है.यह जानकरी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारीयों ने हाल ही में असम में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है.

भारत गवर्नमेंट के केन्द्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इन रोहिंग्या मुस्लिमों को गुरूवार याने आज मणिपुर की मोरेह सीमा चौकी पर म्यांमार के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.उल्लेखनीय है कि इन सभी रोहिंग्यों को 29 जुलाई, 2012 को विदेशी कानून के उल्लंघन के आरोप में असम में अरैस्ट किया गया था. पुलिस के मुताबिक इन सभी युवकों की उम्र 26 से 32 साल के बीच है.

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