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विरोध को देखते हुए किसानों की इन 7 मांगों को मोदी सरकार से मिली मंजूरी

चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध अपने चरम पर है। हालांकि इस विरोध को देखते हुए मोदी सरकार ने किसानों की 7 मांगों को मान लिया है और अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही गेहूं और चना समेत 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा सकती है। आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इसपर मुहर लग सकती है।

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इन फसलों का बढ़ सकता है एमएसपी 

सूत्रों के मुताबिक, गेहूं की एमएसपी 105 रुपये बढ़ाकर 1840 रुपये करने का सरकार का प्रस्ताव है। वहीं, जौ की एमएसपी 30 रुपये बढ़ाकर 1440 रुपये करने, चने की एमएसपी 220 रुपये बढ़ाकर 4620 रुपये करने, मसूर की एमएसपी 225 रुपये बढ़ाकर 4475 रुपये करने, और सूरजमुखी की एमएसपी 845 रुपये बढ़ाकर 4945 रुपये किए जाने की संभावना है।

किसानों के साथ-साथ सरकार को भी फायदा 

अगर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने की मंजूरी मिल जाती है तो इसका फायदा किसानों को तो होगा ही, साथ ही इसका फायदा केंद्र सरकार को भी होगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एमएसपी बढ़ने से अगर किसानों को फायदा होता है तो सरकार को भी उसका चुनावी फायदा मिल सकता है।

बता दें कि बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने एमएसपी को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने की घोषणा की थी। इस साल जुलाई में धान समेत सभी खरीफ फसलों के एमएसपी में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी और अब माना जा रहा है कि सरकार रबी फसलों के एमएसपी में भी जल्द बढ़ोतरी कर सकती है।

गौरतलब है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के किसानों ने मंगलवार को आंदोलन किया था। किसानों की सरकार से 15 मांगें थीं, जिसमें से 7 मांगों को सरकार ने मान लिया है। इनमें फसलों के उचित दाम, फसल खरीदने की गारंटी, मनरेगा को कृषि से जोड़ने और पुराने पंपिंग सेट की इजाजत देने संबंधी मांगें शामिल हैं।

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