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सौ से अधिक आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार

लखनऊ. लोकसभा चुनाव से पहले पारदर्शी सरकार का संदेश देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार अफसरों के भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 600 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता और आर्थिक अपराध शाखा के स्तर पर काफी अरसे से जांचें लंबित हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें सौ से अधिक आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं। योगी सरकार के इस कदम से राज्य की नौकरशाही में हाहाकार मच गया है।

राजभवन के सामने से कल हुई बीस लाख की लूट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। उन्होंने गृह विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अचानक से बैठक बुला कर भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए हैं । मुख्यमंत्री इस बात से काफी खिन्न दिखे कि बीस-बीस साल से जांचों पर कोई फैसला नहीं हो रहा है । बहरहाल मुख्यमंत्री के रुख से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सतर्कता और आर्थिक अपराध शाखा से पुलिस और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। प्रस्तावित इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी उपस्थित रहेंगें। मुख्यमंत्री की बैठक और रिपोर्ट तलब करने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि योगी सरकार अधिकांश को जबरिया रिटायर करने और आरोप पत्र दाखिल करके सजा दिलाने में कोई कसर नहीं रखना
चाहती है।

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