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एससी/एसटी पर सुप्रीम न्यायालय का एक और निर्णय मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण

सुप्रीम न्यायालय ने बुधवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों  अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में के आरक्षण देने के मामले में निर्णय सुनाते हुए बोला है कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो वे अपने-अपने राज्य के मुताबिक,एससी/एसटी समुदाय को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती हैं

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हालांकि सुप्रीम न्यायालय ने ये भी बोला कि इसके लिए कोई डाटा जमा करने की जरूरत नहीं है, साथ ही न्यायालय ने ये भी बोला कि 2006 में नागराज मामले में सुनाए गए निर्णय पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है

गौरतलब है कि नागराज मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए बोला था कि एससी/एसटी समुदाय को तभी पद्दोनति में आरक्षण का फायदा दिया जाए, जब ये तय हो जाए कि उनका प्रतिनिधित्व कम है  वो प्रशासन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है इसके लिए 2006 के निर्णय में बोला गया था कि राज्य सरकारों को उनके पिछड़ेपन, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व  संपूर्ण प्रशासनिक दक्षता कि जानकारी देनी होगी आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच ने बोला है कि गवर्नमेंट को दोबारा आंकड़े इकठ्ठा करने की कोई जरुरत नहीं है

इससे पहले केंद्र गवर्नमेंट ने न्यायालय ने याचिका दायर करते हुए बोला था कि राष्ट्र का एससी/एसटी तबका आज भी प्रताड़ना का शिकार है, इसलिए उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस पर न्यायालय ने केंद्र की इस मांग को सीधे तौर पर ख़ारिज न करते हुए बोला कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि उनके राज्य में प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना चाहिए तो वे दे सकते हैं

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