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तमिलनाडु के सरकारी डॉक्‍टरों को अब मिल सकता है 7वें वेतन आयोग का फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है, लेकिन तमिलनाडु के सरकारी डॉक्‍टरों को अब तक इसका फायदा नहीं मिला हैउन्‍होंने 7वें वेतन आयोग का फायदा लेने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन किया अब राज्‍य गवर्नमेंट ने उनकी सुन ली है एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि राज्‍य के ने सरकारी डॉक्‍टरों की मांग पूरी करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट निर्णय लेगी

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19 सितंबर को बनी है कमेटी
स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के एक ऑफिसर के मुताबिक समिति का गठन 19 सितंबर को किया गया है डायरेक्‍टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्‍टर ऑफ पब्लिक हेल्‍थ  डायरेक्‍टर ऑफ मेडिकल शिक्षा के साथ-साथ सरकारी डॉक्‍टरों की एसोसिएशन की ज्‍वाइंट एक्‍शन कमेटी के दो सदस्‍य  एक अन्‍य सदस्‍य को समिति में स्थान मिली है यह समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें सैलरी बढ़ाने के निर्णय से पहले उसकी व्‍यापक समीक्षा होगी

प्रमोशन 10 वर्ष देर से मिलता है
न्‍यू भारतीय एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सी विजय भास्‍कर की अध्‍यक्षता में हुई मीटिंग में इस समिति का गठन हुआ है डॉक्‍टरों के मुताबिक एंट्री लेवल स्‍तर पर केंद्र राज्‍य के डॉक्‍टरों की सैलरी एक है लेकिन केंद्र में नियुक्‍त डॉक्‍टरों को प्रमोशन तेजी से मिलता है साथ ही उनकी सैलरी भी समय पर बढ़ती है लेकिन राज्‍य गवर्नमेंट में प्रमोशन 10 वर्षकी देरी से होता है डॉक्‍टरों ने गवर्नमेंट की पहल के बाद तय किया है कि वे अब कोई भी विरोध-प्रदर्शन नहीं करेंगे ऐसा कम से कम 4 सप्ताह तक होगा ताकि मरीजों के उपचार में कोई कमी न रह जाए

क्‍या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्‍यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए ऐसा फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से होगा कर्मचारियों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया है, जिसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हुए ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे नेशनल ज्‍वाइंट काउंसिल ऑफ एक्‍शन (NJCA) ने बुलाया था यह केंद्र गवर्नमेंट के कर्मचारी संगठनों की सर्वोच्‍च इकाई है इसकी मांग है कि न्‍यूनतम भत्‍ते को बढ़ाया जाए, नयी सहयोग वाली पेंशन योजना को खत्‍म किया जाए  पेंशन फिटमेंट फॉर्मूला में ऑप्‍श्‍ान 1 को मंजूरी दी जाए

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