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कश्मीर के लोगों के पास भी न्याय व गरिमा का अधिकार- मानवाधिकार उच्चायुक्त

भारत ने में जम्मू व कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर क्षोभ जताया है संयुक्त देश मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैशलेट ने परिषद में अपने पहले संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया था बैशलेट को जैद राद अल हुसैन के जगह पर यूएनएचआरसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है उन्होंने सोमवार को अपने बयान में कश्मीर का जिक्र करते हुए बोला कि पर मानवाधिकार परिषद की हालिया रिपोर्ट पर कोई ठोस पहल नहीं की गई  न ही इस बात पर कोई खुली  गंभीर चर्चा हुई कि इसमें उठाए गए गंभीर मुद्दों को कैसे हल किया जा सकता है ’’

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उन्होंने कहा, ‘‘कश्मीर के लोगों के पास भी विश्व के अन्य लोगों के समान ही न्याय  गरिमा के साथ रहने का अधिकार है  हम अधिकारियों से उनका सम्मान करने का अनुरोध करते हैंऑफिस नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ जाने की अनुमति देने का अनुरोध करता रहा है  इस बीच वह अपनी निगरानी  रिपोर्टिंग जारी रखेगा ’’ जिनेवा में संयुक्त देश में हिंदुस्तान के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत राजीव चंदर ने इस बयान पर क्षोभ जाहीर करते हुए बोला कि हिंदुस्तान इस मामले में यूएनएचआरसी में बेहद स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रख चुका है

भारत इस मामले पर रख चुका है अपना पक्ष- इंडियन राजदूत 
उन्होंने कहा, ‘‘मैडम उच्चायुक्त इस बात से मना नहीं है कि इस निकाय समेत सबके लिए यह चुनौतीपूर्ण वक्त है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार के मुद्दों को राष्ट्रीय संप्रभुता  क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से रचनात्मक तरीके से हल किया जाए ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम हिंदुस्तान के जम्मू व कश्मीर राज्य का जिक्र किए जाने पर क्षोभ जाहीर करते हैं इस मामले में हमारी राय परिषद में बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है ’’

आतंकवाद है सबसे बड़ा खतरा- इंडियन राजदूत
चंदर ने मंगलवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 39वें सत्र में बोला कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है  यह मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन करता है उन्होंने उम्मीद जताई कि बैशलेट आने वाले सालों में इस मुद्दे को अधिक प्रमुखता से उठाएंगी वहीं, जिनेवा में संयुक्त देश के लिए पाक के स्थायी प्रतिनिधि फारूक अमील ने भी अपने बयान में कश्मीर का मुद्दा उठाया

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