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निजी अस्पतालों पर गवर्नमेंट की नजर, अब मरीजों को मिलेंगे 17 विशेष अधिकार

गवर्नमेंट व्यक्तिगत अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है गवर्नमेंट को व्यक्तिगत अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने शुल्क, उनके तीखे रवैए  मरीजों को होने वाली असुविधाओं की शिकायत मिली है, साथ ही गवर्नमेंट को ये शिकायत भी मिली है कि मरीज के परिजनों द्वारा शुल्क न चुका पाने पर उन्हें मृत शरीर से वंचित रखा जाता है इन सबके बाद गवर्नमेंट ने ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है
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जल्द ही गवर्नमेंट मरीज का चार्टर बनाने जा रही है, जिसके तहत मरीज को 17 अधिकार मिलेंगे उक्त अधिकारों में रोगी की सूचना की जानकारी, रिकॉर्ड  रिपोर्ट का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार, परिक्षण पर सहमति का अधिकार,मानव गरिमा  गोपनीयता का अधिकार, दूसरे डॉक्टर से राय लेने का अधिकार, शुल्क  देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार, गैर-भेदभाव का अधिकार, मानकों के अनुसार सुरक्षा  गुणवत्ता देखभाल का अधिकार, वैकल्पिक इलाज विकल्पों का चयन करने का अधिकार, दवाएं या परीक्षण प्राप्त करने के लिए स्रोत चुनने का अधिकार, उचित रेफरल  ट्रान्सफर का अधिकार, क्‍लीनिकल ट्रायल में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार, बायोमेडिकल  सेहतअनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों की सुरक्षा का अधिकार, रोगी के डिसचार्ज होने का अधिकार या मृतक का बॉडी प्राप्त करने का अधिकार, मरीज की एजुकेशन का अधिकार, फीडबैक का अधिकार  समाधान का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं

मरीजों  देखभाल करने वालों को इस चार्टर में उपर्युक्त अधिकारों में से किसी एक के उल्लंघन के कारण परेशान होने पर समाधान का अधिकार है यह अस्पताल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित एक ऑफिसर के साथ शिकायत दर्ज करके  गवर्नमेंट द्वारा गठित एक आधिकारिक तंत्र के साथ किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा जल्द ही इस योजना को लागू करने की सम्भावना जताई जा रही है

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