स्टार एक्सप्रेस।
लखनऊ. सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। आज की मीटिंग में 40 से ज्यादा प्रपोजल पर फैसले लिए गए। इसके तहत यूपी में पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। अब कोई भी दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक की पॉलिथीन में सामान नहीं दे सकेगा। अगर ऐसा हुआ, तो कानून के तहत उसे 6 महीने की सजा और 5 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने प्लास्टिक बैग पर बैन हाईकोर्ट के ऑर्डर पर लगाया है। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक हर हालत में प्लास्टिक बैग पर बैन लगाने का ऑर्डर दिया था।
क्या है प्रपोजल में?
प्रपोजल में कहा गया है कि प्लास्टिक के कैरी बैग, दुकानों पर सामान के लिए दिए जाने वाली पॉलिथीन, प्लास्टिक कवरिंग, प्लास्टिक शीट, मैगजीन, इन्विटेशन कार्ड, ग्रीडिंग कार्ड की पैकिंग के लिए प्लास्टिक कवर या पाउच के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अभी तक सिर्फ अमानक (40 मिमी तक मोटी) पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके लागू होने के बाद गिलास, स्पून, प्लेट पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है। बता दें, अभी तक प्लास्टिक बैग सिर्फ दिल्ली में ही बैन है। इसके अलावा कई राज्यों में ही इसे बैन करने की मांग की जा रही हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है।
कितने साल की होगी सजा?
> पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत यह बैन लागू होगा।
> इसके तहत 6 महीने की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना हो सकता है।
26 जनवरी के बाद शुरू होगा विधानसभा का विंटर सेशन
कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा का विंटर सेशन बुलाए जाने पर भी फैसला लिया गया है। नए साल में 26 जनवरी के बाद विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हो सकता है।
प्रपोजल जिनपर लिए गए फैसले
> शारदा नहर के दोनों ओर फैजाबाद रोड से तीन-तीन लेन की रोड
> आगरा में हेरिटेज सेंटर और इंटरनेशनल कैफे खोला जाएगा
> कानपुर नगर की जेल को शहर से बाहर किया जाएगा शिफ्ट
> कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण
> उर्दू ट्रांसलेटरों को क्लर्क कैटेगरी देना
> टेक्निकल पोस्ट की सैलरी में बदलाव
> एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जेई सर्विस गाइड
> सिंचाई और जल संस्थान परियोजनाओं के लिए समझौते पर जमीन लेना
> प्रीडम फाइटर्स की मौत पर फैमिली पेंशन के लिए आश्रित बेटी की उम्र सीमा बढ़ाना
> फ्रीडम फाइटर वेलफेयर इंस्टिट्यूशन और पिकप के वर्करों की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 करना
> स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल के पेंशनरों की पेंशन, फैमिली पेंशन राज्य के फंड से देना
> चंदौली मेडिकल कॉलेज के लिए हॉर्टिकल्चर की जमीन मुहैया कराई जाएगी।
> मंडी में ई-ऑक्शन की सुविधा होगी।
> डायल 100 में पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए सेंटर को मंजूरी।