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केंद्रीय मानव संसाधन एंव विकास मंत्रालय ने किया ये ऐलान

केंद्रीय मानव संसाधन एंव विकास मंत्रालय ने ऐलान किया है की वह शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगा साथ ही देशभर में उच्च एजुकेशन संस्थानों  विश्वविद्यालयों में लगभग 25 फीसदी सीटें बढ़ाएगा

जल्द लागू होगा नियम

प्राप्त जानकारी अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  अखिल इंडियन तकनीकी एजुकेशनपरिषद के अधिकारियों की मीटिंग में यह निर्णय किया गया उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, ‘शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति  अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो

इसी के साथ मंत्री जावड़ेकर ने बताया, ‘इसके तौर-तरीकों पर कार्य हो रहा है  एक हफ्ते के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे ’ उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं जानकारी के लिए बता दें राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्‍ताक्षर के साथ ही सवर्णों को मिलने वाले 10 फीसदीआरक्षण को लागू करने की मंजूरी मिल गई है इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को इसी महीने समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी

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