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लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने चलाया बड़ा दांव, 10 फीसदी आरक्षण देने का किया फैसला

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए गरीब सवर्णों (आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। आज इस बिल को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।

आरक्षण बिल को देखते हुए राज्यसभा के सत्र को एक दिन यानी 9 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार की कोशिश है कि ये बिल उच्च सदन में पास कराया जाए लेकिन बहुमत ना होने के कारण इस बिल पर राज्यसभा में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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