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मेघालय गवर्नमेंट पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना

 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय गवर्नमेंट पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. गवर्नमेंट पर ये जुर्माना गैरकानूनी खनन पर रोक लगाने में नाकाम होने के चलते लगाया गया है. खदान मामले में अधिकरण की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने बोला कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2 जनवरी को एनजीटी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दी गई है.

कई गैरकानूनी खदान हो रही है संचालित

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मेघायलय में अधिकांश खदानों में बिना किसी लीज  लाइसेंस के संचालन चल रहा है. ये जुर्माना उत्तर पूर्वी राज्य में गैरकानूनी खनन पर रोक न लगा पाने के कारण लगाया गया है. सुनवाई के दौरान एडवोकेट ने बोला कि राज्य गवर्नमेंट ने ये बात मानी है कि बड़ी संख्या में खदानों का गैरकानूनी तरीके से संचालन हो रहा है.

हो चुकी है घटना

जानकारी के लिए बात दें कुछ दिनों पूर्व एक गैरकानूनी खदान में एक नदी का पानी आ जाने के कारण 15 लोग 13 दिसंबर से फंसे हुए हैं. उन लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियां कार्य कर रही हैं. लेकिन अभी तक एक भी मेहनतकश लोग के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है. 14 दिसंबर की शाम को गैरकानूनी खनन के मालिक को भी अरैस्ट किया जा चुका है.मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक गवर्नमेंट के 50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं.

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