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हर नागरिक को मोदी गवर्नमेंट देगी वेतन

केंद्र गवर्नमेंट की ओर से यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) लागू करने के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की जा सकती है अगर यूबीआई को कैबिनेट से इजाजत मिलती है तो आम जनता को 2019 के आम चुनावों से पहले बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट मिल सकता है यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा राष्ट्र के लगभग हर नागरिक को मिलेगा पीएम मोदी खुद गुरुवार को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इस योजना के मॉडल पर मंथन कर सकते हैं अभी यह योजना राष्ट्र के कुछ राज्यों में लागू है सूत्रों का मानना है कि राष्ट्र के कुछ प्रदेशों में किसानों के लिए चल रही इस स्कीम के मॉडल पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है

मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस बात की पर भी चर्चा की जा सकती है कि आखिर योजना को कब  किस तरह लागू किया जाए गवर्नमेंट की ओर से अंतरिम बजट में इसका खाका प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है गवर्नमेंट चुनावों से पहले इस बारे में ऐलान कर सकती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस योजना पर जानकारी मांगे जाने की आशा जताई जा रही है इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों से भी इस बारे में सुझाव मांगा गया है कि योजना को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी (बेरोजगार  किसान) को इस योजना के दायरे में लाया जाए इसके लिए गवर्नमेंट एक पैनल का भी गठन कर सकती है

उल्लेखनीय है कि अगर गवर्नमेंट की ओरसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) योजना का उपहार आम जनता को दिया जाता है, तो राष्ट्र के हर नागरिक के खाते में बिना किसी शर्त के एक निश्चित रकम जमा हो जाएगी इससे उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी गवर्नमेंट इस योजना पर विगत दो वर्ष से कार्य कर रही है राष्ट्र के 20 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किए जाने का लक्ष्य गवर्नमेंट का है वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की घोषणा कर सकते हैं

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