फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन पाने वालों का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल : यूपी में बंटने वाले फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। योगी सरकार युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट इसी माह बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके लिए जल्द ही सूची तैयार करा ली जाए।मुख्यमंत्री ने टीम-9 के साथ बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिन बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने हैं, उनकी सूची तैयार कर ली जाए, जिससे नवंबर माह के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। सीएम योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व वाली यूपी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख छात्र-छात्राओं (यूजी और पीजी) को टैबलेट या स्‍मार्टफोन देने जा रही है।

टैबलेट या स्‍मार्टफोन का वितरण पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा पोर्टल पर फीड करने के बाद किया जाएगा। यह बड़ी खरीद जेम पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। चुनाव को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि आचार सं‍हिता लागू होने के पहले ही प्रक्रिया पूरी हो जाए और स्‍मार्ट फोन और टैबलेट छात्र-छात्राओं के हाथ में पहुंच जाएं। सरकार ने पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी तय कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्र-छात्राएं जहां अध्‍ययनरत हैं उसी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और अन्‍य शिक्षण संस्थानों को पूरी सावधानी बरतते हुए डेटा फीड करना होगा। डाटा फीडिंग के बाद योजना के तहत आने वाले विद्यार्थियों को स्‍मार्टफोन और टैबलेट मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी।

योगी सरकार की फ्री टैबलेट या स्मार्ट फोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए.सी. मैकेनिक आदि को भी टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्ट फोन दिए जाने हैं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। टैबलेट-स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता एक कमेटी बनाएगी इसमें छह सदस्य होंगे। जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिये ही खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी। यह टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी।

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