UP Assembly Elections : रालोद ने जारी किया घोषणा पत्र, एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा

स्टार एक्सप्रेस डिजिटल  : उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा चुना के लिए अपना घोषणा पत्र (Election Manifesto) जारी किया है। रालोद ने विधानसभा चुनाव के लिए 2022 के 22 संकल्प का नारा दिया है। वहीं पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में रालोद की सरकार बनती है तो वह एक करोड़ लोगों को नौकरी देगा।रालोद ने अपने घोषणा पत्र में भर्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का वादा किया है। यही नहीं केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में रालोद की सरकार बनने के बाद किसानों को 6 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा। वहीं किसानों को आलू-गन्ना का डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य दिया जाएगा। रालोद का घोषणा पत्र जारी करते हुए रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद रालोद शहीदों के परिवार को 1 करोड़ और कोरोना मृतक के परिवार के 4 लाख की सहायता राशि देगी। फिलहाल घोषणा पत्र जारी करने के मामले में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) ने अन्य दलों से बाजी मार ली है। रालोद ने घोषणा पत्र में 2022 का 22 संकल्प का नारा दिया है।

आरएलडी का विधानसभा चुनाव 2022 के 22 संकल्प

निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां।

किसानों को आलू की डेढ़ गुना अधिक कीमत दी जाएगी, आगरा में राज्य आलू अनुसंधान संस्थान और निर्यात संवर्धन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

गन्ना किसानों को लागत का डेढ़ गुना दिया जाएगा, 14 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस तरह किसानों को हर साल कुल 12 हजार रुपये मिलेंगे। जबकि असिंचित भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन राशि तीन गुना बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा वृद्धावस्था, विकलांगता और वृद्धावस्था विधवा पेंशन भी तीन गुना बढ़ाई जाएगी।

सभी विभागों और सभी स्तरों पर पदों की भर्ती में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा।

किसानों के लिए नई प्रभावी बीमा योजना तैयार करने की घोषणा।

किसानों और बुनकरों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इसके अलावा, भविष्य के बिलों को आधा कर दिया जाएगा।

पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाएंगे।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन करने की आयु सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष की जाएगी।

कांशी राम शाहरी श्रमण कल्याण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों को आर्थिक सहायता।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति और शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की मांग।

प्रति ग्राम पंचायत एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि।

सभी प्रमुख शहरों के लिए 15 साल का इंट्रा सिटी प्लान तैयार किया जाएगा, 2030 तक सभी राज्य बसों को ई-बसों में बदल दिया जाएगा।

कृषि, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग बजट व्यवस्था।

इसके लिए नई खेल नीति तैयार की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतना आक्रामक लक्ष्य और रणनीति होगी।

100 स्टार्ट अप, वैज्ञानिकों को सालाना 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, 2030 तक सभी सरकारी स्कूल कंप्यूटर लैब और इंटरनेट से लैस हो जाएंगे।

मनरेगा योजना के अनुसार मजदूरी दर बढ़ाकर 320 रुपये की जाएगी।

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये मिलेंगे।

मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन।

सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अग्निशमन विभाग के शहीदों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मिलेंगे।

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