मध्यप्रदेश के नए CM कमलनाथ का एक कार्य पहले दिन से ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल, CM ने पहले दिन उद्योगों के लिए नयी छूट नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत राज्य के उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिए जाएंगे। यानि मध्यप्रदेश में अब ऐसे ही उद्योगों के लिए छूट दी जाएगी जो कि 70 फीसद लोकल लोगों को रोजगार देंगे।
कमलनाथ ने प्रेस से बात करते हुए कहा, ‘हमारी छूट देने वाली नीति सिर्फ उन उद्योगों के लिए होगी, जहां 70 फीसदी रोज़गार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। ‘ उन्होंने आगे कहा, ‘उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों से लोग हमारे प्रदेश में आते हैं, जिस कारण से यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, मैंने इसी से संबंधित फाइल को अनुमति दे दी है। ‘ कमलनाथ ने बोला कि इस कदम के पीछे वजह यह है कि लोकल लोगों के लिए जॉब को ध्यान में रखना।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ ही समय बाद ही कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। चुनाव के दौरान सभा में राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि राज्य में कांग्रेस पार्टी का CM बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। किसानों का राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैकों द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसल ऋण भी माफ किया जा चुका है। इसके साथ ही कन्या शादी योजना के भीतर दी जाने वाली राशि भी बढ़ाकर 51 हजार कर दी गई है।