महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला आयोग को कार्रवाई का अधिकार देने की वकालत

इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण व मेनका गांधी शामिल होंगी. मेनका गांधी ने बोला राष्ट्रीय महिला आयोग को बिलकुल सिविल न्यायालय जैसे अधिकार मिलने चाहिए. इन अधिकारों में जुर्माना, जांच के दौरान दस्तावेज को सील करने के अधिकार शामिल हैं.

बता दें कि अक्तूबर में मीटू अभियान के मद्देनजर मंत्री समूह का गठन किया गया था. इसका कार्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 में परिवर्तन का खाका तैयार करना है. मंत्री समूह को अधिनियम के मौजूदा ढांचे व कानूनों को प्रभावी बनाकर तीन महीने में बदलावों की सिफारिश करना था.