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सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ इस पर कर रही है सुनवाई

में सुनवाई प्रारम्भ हो गई है सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है  आलोक वर्मा ने इस केस में अपने जूनियर वकीलों को बदल दिया है अभी उनकी तरफ से वरिष्‍ठ एडवोकेट फली नरीमन न्यायालय में जिरह कर रहे हैं

पिछली सुनवाई में सुप्रीम न्यायालय ने  और आलोक वर्मा के बारे में छपी रिपोर्ट की प्रति उनके एडवोकेट फली नरीमन को देते हुए उनकी रिएक्शन मांगी थी फली नरीमन ने बताया था कि मीडिया में छपा आर्टिकल सीवीसी की ओर से पूछे गए आलोक वर्मा के जवाब के बारे में था, ना कि न्यायालय में सीलबंद कवर में पेश किए गए जवाब के बारे में

दरअसल, आलोक वर्मा ने आकस्मित छुट्टी पर भेजे जाने के विरूद्ध याचिका दायर की हुई है याचिका में बोला गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट की धारा 4-बी के मुताबिक, CBI निदेशक का दो साल का तय कार्यकाल होता है  गवर्नमेंट ने उनका कामकाज छीनकर इस नियम का उल्लंघन किया है कानून की धारा 4ए कहती है कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष  मुख्य न्यायाधीश की एक उच्च स्तरीय कमेटी होगी जोकि CBI निदेशक की नियुक्ति करेगी  धारा 4बी 2 के मुताबिक CBI निदेशक का ट्रान्सफर करने से पहले इस समिति से अनुमति लेनी होगी वर्मा का कहना है कि इन कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उनसे कामकाज छीनने का आदेश जारी किया गया है, जोकि अवैध है   

याचिका में ये भी बोला गया है कि उनका 35 वर्ष सेवा का बेदाग रिकॉर्ड है  इसीलिए उन्हें दो साल के लिए जनवरी 2017 में CBI निदेशक पद पर नियुक्त किया गया उनका कहना है कि CBI से उम्मीद की जाती है कि वह स्वतंत्र  स्वायत्त एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी ऐसे दशा भी आते हैं, जबकि उच्च पदों पर बैठे लोगों से संबंधित जांच की दिशा गवर्नमेंट की इच्छानुसार न हो वर्मा कहते हैं कि हाल के दिनों में ऐसे मौके आए, जबकि जांच ऑफिसर  अधीक्षण ऑफिसर से लेकर संयुक्त निदेशक  निदेशक तक सभी कार्रवाई के बारे में एक मत थे, सिर्फ विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का मत भिन्न था आलोक वर्मा ने अस्थाना पर कई जरूरी मामलों की जांचो में अड़ंगेबाजी लगाने का आरोप लगाया है  यह भी बोला है कि इसी क्रम में अस्थाना ने उनकी छवि बेकार करने के लिए उन पर फर्जी आरोप लगाए, जिस पर CBI ने अस्थाना के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की थी

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