PM मोदी की तस्वीर निजी कंपनियों के विज्ञापन में इस्तेमाल किए जाने पर होगी सजा: कानून मंत्रालय

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने इस तरह के कानून पर गौर करने के बाद जुर्माने में बढ़ोत्तरी की गई है। प्रतीक व नाम कानून के तहत उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च कार्यालयों के साथ ही ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं व व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का संरक्षक है। यह कानून पीएम के नाम और तस्वीर का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए करने से रोकता है।

क्यों पड़ी कानून में संशोधन की जरूरत

सितंबर, 2016 में रिलायंस जियो ने अपने विज्ञापन के जरिये जियो 4जी सेवा को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तौर पर प्रचारित किया था। 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद पेटीएम ने अपने विज्ञापन में इस कदम को ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल बढ़ाने में मददगार बताते हुए स्वागत किया था। उसके द्वारा छपवाए गए विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी।