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केशव मौर्य को मिली चेतावनी, स्पेशल न्यायालय कर रही सुनवाई

स्पेशल न्यायालय ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य अभियुक्तों को चेतावनी देते हुए बोला है कि यदि सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालयवारंट सहित अन्य विधिक कार्यवाही करेगी. केशव पर कौशांबी के मंझनपुर थाने में बलवा करने  कानून का उल्लंघन करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है. इसकी सुनवाई स्पेशल न्यायालय एमपीएमएलए के जज जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं.

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2011 में दर्ज इस मुकदमे में न्यायालय ने 23 अगस्त 2012 को केशव के विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश पुलिस को दिया था. स्पेशल न्यायालय ने उच्चतम कोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए बोला है कि केशव प्रसाद मौर्य आदि के द्वारा योगदान न करने के कारण मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है.

जिसके कारण मामले का शीघ्र निस्तारण नहीं हो पा रहा है. न्यायालय ने केशव प्रसाद आदि को चेतावनी दी है कि यदि मुकदमे के शीघ्र निस्तारण में योगदान नहीं करते हैं तो न्यायालय सभी के विरूद्ध गैर जमानती वारंट सहित अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी.

केशव के मुकदमे में वादी को नोटिस

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरूद्ध मारपीट  लूट की घटना में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर स्पेशल न्यायालय ने वादी शरद यादव को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है.मामले की सुनवाई 10 दिसंबर 2018 को होगी. यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है. घटना 23 मार्च 2013 की कौशांबी के मंझनपुर स्थित एडीएम ऑफिस की है.

वादी शरद यादव ने रिपोर्ट कराई थी कि टेंडर डालने को लेकर उसे सिराथू के तत्कालीन विधायक केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थक रवि केशरवानी  बृजेश गौतम आदि के साथ लात घूंसों से मारापीटा था  जान से मारने की धमकी देकर रुपये छीन लिए थे. पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. न्यायालय ने वादी को नोटिस जारी कर बोला है कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करे वरना समझा जाएगा कि उसे इस विषय में कुछ नहीं कहना है .

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