RBI Repo Rate: EMI पर फिलहाल राहत, RBI ने रेपो रेट 5.25% पर रखा स्थिर; जानिए क्या होगा असर
RBI Repo Rate 2026: पॉलिसी रेट तय करने के लिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक 3 अगस्त को शुरू हुई। रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रेपो रेट को जस का तस बनाए रखने का फैसला किया गया। नतीजतन, ग्लोबल तनाव और बढ़ती महंगाई का आम आदमी की EMI पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा।
गवर्नर ने बताया कि MPC के सभी सदस्यों ने रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया; इसलिए, यह 5.25 प्रतिशत पर बना हुआ है। बढ़ती महंगाई की चिंताओं और FCNR(B) डिपॉजिट स्कीम पर रुख को लेकर उम्मीदों के बीच, दस अर्थशास्त्रियों और ट्रेज़री प्रमुखों के एक सर्वे ने पहले ही संकेत दिया था कि RBI अगस्त की बैठक में मुख्य पॉलिसी रेट—रेपो रेट—को बिना किसी बदलाव के रख सकता है।
संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्लोबल चुनौतियां बनी हुई हैं। मल्होत्रा ने कहा, “फाइनेंशियल ईयर 2027 में ग्रोथ धीमी रहने के संकेत हैं। घरेलू मांग में लगातार ग्रोथ ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। खाने-पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतों के कारण महंगाई बढ़ी है।” उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि तीसरी तिमाही (Q3) में महंगाई के कम होने की संभावना है।
ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि जियोपॉलिटिकल तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अनियमित मॉनसून से जुड़े जोखिमों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक आक्रामक रुख के बजाय ‘न्यूट्रल’ पॉलिसी रुख अपनाएगा। एक्सपर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया था कि महंगाई की बदलती स्थिति का आकलन करते हुए सेंट्रल बैंक “इंतज़ार करो और देखो” (wait-and-watch) का तरीका अपनाएगा।
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हालांकि अगस्त में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के दौरान रेपो रेट बढ़ने की संभावना दिख रही है। एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है, तो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में रेट कम से कम दो बार बढ़ाया जा सकता है।
रेपो रेट क्या है?
मौजूदा रेपो रेट 5.25% है। रेपो रेट में बढ़ोतरी से होम लोन समेत सभी तरह के लोन की किस्तें महंगी हो जाती हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों के लिए RBI से उधार लेना महंगा हो जाता है। नतीजतन, बैंक होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसी सुविधाओं पर ब्याज दरें बढ़ाकर इस बोझ को ग्राहकों पर डाल देते हैं।
