मध्य पूर्व में युद्ध जारी; भारत आर्थिक संकट का सामना क्यों कर रहा है, इसके पीछे के 4 मुख्य कारण समझें

Middle East Conflict Impact on India: चाहे रूस-यूक्रेन संघर्ष हो या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, इन वैश्विक संघर्षों की सबसे भारी कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है। जब भी दुनिया में कहीं भी किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता है, तो इसका सीधा असर भारत के आम लोगों की जेब पर पड़ता है। भारत की मौजूदा स्थिति को इस कहावत से बखूबी समझाया जा सकता है: “कोई और करता है, और कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है।” वैश्विक संघर्षों के इस दौर में—ऐसे समय में जब अमेरिकी शेयर बाज़ार रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहे हैं—भारतीय शेयर बाज़ार तेज़ी से गिर रहा है, और यह डर बढ़ता जा रहा है कि देश की GDP विकास दर धीमी पड़ने वाली है।

मध्य पूर्व में तनाव, या वास्तव में दुनिया में कहीं भी चल रहा कोई भी युद्ध, भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है। “लड़ाई उनकी है; तो फिर इसका खामियाज़ा हमें क्यों भुगतना पड़े?” यह सवाल पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस पूरी प्रक्रिया के मूल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा की गतिशीलता और अर्थशास्त्र का एक सटीक और जटिल ताना-बाना छिपा है। आइए, चार मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस जटिल समीकरण को यथासंभव सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें।

1) कच्चा तेल (Crude Oil)

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है—मुख्य रूप से खाड़ी देशों से। जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो समुद्री व्यापार मार्ग खतरे में पड़ जाते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके विपरीत, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। नतीजतन, तेल की बढ़ती कीमतों के बुरे असर अमेरिका को नहीं झेलने पड़ते; बल्कि इसके उलट, अमेरिका की कंपनियाँ अक्सर इससे मुनाफ़ा कमाती हैं। लेकिन, इस आर्थिक झटके का खामियाज़ा अंततः भारत को ही भुगतना पड़ता है।

2) रुपये का अवमूल्यन (Depreciation of the Rupee)

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, भारत को कच्चे तेल की खरीद से जुड़े सभी लेन-देन केवल अमेरिकी डॉलर में ही करने होते हैं। जब भी वैश्विक बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल बनता है, तो विदेशी निवेशक डॉलर की ओर रुख करने लगते हैं, क्योंकि वे इसे एक सुरक्षित निवेश (safe-haven asset) मानते हैं। इसके सीधे परिणाम के तौर पर, अमेरिकी डॉलर मज़बूत होता है, जबकि भारतीय रुपया साथ ही साथ कमज़ोर पड़ने लगता है। रुपये के कमज़ोर होने की वजह से, जो तेल पहले $70–75 प्रति बैरल मिलता था, अब उसकी कीमत $100 से ज़्यादा हो गई है। महँगा तेल और गिरता हुआ रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार है, जिसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है।

3) शेयर बाज़ार की चाल

जब दुनिया भर में तनाव होता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारत जैसे बाज़ारों से अपना पैसा निकाल लेते हैं और उसे U.S. सरकार के बॉन्ड या दूसरे सुरक्षित बाज़ारों में लगा देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि भारतीय शेयर बाज़ार में भारी गिरावट आती है, जबकि U.S. का बाज़ार मज़बूत बना रहता है।

4) एक्सपोर्ट को झटका और माल ढुलाई की बढ़ती लागत

भारत इंजीनियरिंग के सामान, कपड़े और केमिकल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन, अगर युद्ध के खतरे की वजह से समुद्री रास्तों में रुकावट आती है, तो जहाज़ों को लंबे, दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है। इसकी वजह से माल ढुलाई का किराया और इंश्योरेंस का प्रीमियम 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। जब भारतीय सामान विदेशी बाज़ारों में पहुँचने पर महँगा हो जाता है, तो उसकी बिक्री कम हो जाती है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा का आना भी कम हो जाता है।

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महँगाई का दुष्चक्र और आम आदमी पर इसका असर

जब ये सभी संकट एक साथ आते हैं, तो सिर्फ़ तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है—भले ही देश के अंदर कोई घरेलू समस्या न हो। नतीजतन, दूध, सब्ज़ियों और किराने के सामान जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस महँगाई को काबू में करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ब्याज़ दरें बढ़ा देता है। जैसे-जैसे ब्याज़ दरें बढ़ती हैं, होम लोन, कार लोन और बिज़नेस लोन महँगे हो जाते हैं। लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है, इसलिए वे घर, कार या मोबाइल फ़ोन जैसी बड़ी चीज़ें खरीदना टाल देते हैं। माँग में कमी आने से कंपनियाँ उत्पादन कम कर देती हैं, जिससे नई नौकरियाँ पैदा होना रुक जाता है, और आखिर में GDP बढ़ने की रफ़्तार धीमी हो जाती है।