संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार, CMO दफ्तर पर गरजे कर्मचारी

सुजीत कुमार
मऊ। अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने गुरुवार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मऊ जिले के संविदा कर्मियों ने 8 से 10 अक्टूबर तक तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह से ही जिले भर के प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों से आए संविदा कर्मचारी मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) कार्यालय परिसर में इकट्ठा होने लगे और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।

धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. शैलजाकांत पाण्डेय ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं। गांव-देहात से लेकर दूर-दराज के इलाकों तक हर सरकारी योजना को धरातल पर उतारने का काम यही कर्मचारी करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकारों और सम्मान की बात आती है, तो शासन-प्रशासन आंखें मूंद लेता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का अब समयबद्ध और सम्मानजनक समाधान होना ही चाहिए।

संघ के जिला महामंत्री आशुतोष राय ने कर्मचारियों के योगदान को याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के उस खौफनाक दौर में भी संविदा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी थीं। बावजूद इसके, सालों से चली आ रही उनकी जायज मांगों को टरकाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि 8, 9 और 10 अक्टूबर का यह आंदोलन संविदा कर्मियों के सब्र का बांध टूटने का नतीजा है और यह हमारी एकजुटता की आवाज है।

वहीं, महिला कर्मचारियों की ओर से एएनएम संघ की जिला अध्यक्ष कृष्णा राय ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि एएनएम और अन्य महिला स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव जाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा के काम में दिन-रात लगी रहती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने महिला कर्मियों की समस्याओं को जल्द निपटाने की मांग की।

कार्यक्रम में मौजूद डॉ. सौरभ सिंह ने भी सरकार से संविदा कर्मियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बेहद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए शासन-प्रशासन को जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू

आम जनता को राहत देने वाली बात यह रही कि संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपनी जगह मुस्तैद रहेंगे ताकि गंभीर मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत न आए।

हालांकि, नेताओं ने चेतावनी भी दी कि अगर इन तीन दिनों के भीतर शासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई, तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर इस आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।